भूमिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में मेक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25% और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA) के तहत लिया गया है। ट्रम्प का कहना है कि यह कदम अवैध आप्रवासन और घातक ड्रग्स, विशेष रूप से फेंटेनाइल, से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह निर्णय अमेरिकी व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
टैरिफ निर्णय का पृष्ठभूमि
ट्रम्प प्रशासन ने यह निर्णय अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और देश की आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है। उनका मानना है कि अवैध आप्रवासन और ड्रग्स की तस्करी से अमेरिका को गंभीर खतरा है। इसके अलावा, चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA)
IEEPA एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, ट्रम्प ने यह टैरिफ लगाया है। यह कदम अमेरिकी कानूनी ढांचे के अंतर्गत है, लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव

1. मेक्सिको और कनाडा के साथ संबंध- उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) के बाद से मेक्सिको और कनाडा के साथ अमेरिका के व्यापार संबंध मजबूत रहे हैं। यह टैरिफ इन संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है।
2. चीन के साथ व्यापार युद्ध- चीन के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध पहले से ही चल रहा है। यह निर्णय इस युद्ध को और बढ़ा सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
3. वैश्विक व्यापार प्रणाली- यह निर्णय विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के विरुद्ध हो सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में तनाव उत्पन्न हो सकता है।
   भारत के लिए निहितार्थ
   भारत के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध मजबूत हैं। अमेरिका की व्यापार नीति में परिवर्तन भारतीय निर्यात और आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है। भारत को अपनी व्यापार नीति में लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता है।
   निष्कर्ष
   ट्रम्प प्रशासन का यह निर्णय अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालाँकि, इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। भारत जैसे देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी व्यापार नीतियों को इस नए परिदृश्य के अनुकूल बनाएँ।