📑 इस लेख में
क्यों चर्चा में?
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (adjourned sine die) हुआ था, पर 21 नवंबर 2026 तक इसका सत्रावसान (prorogation) नहीं हुआ। सत्रावसान के बिना बीता यह 100 दिन का अंतराल अब तक का सबसे लंबा है। इससे पहले का रिकॉर्ड 2008 में 87 दिनों का था। माना जा रहा है कि सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन के लिए विशेष बैठक बुलाने का विकल्प खुला रखना चाहती है।
पृष्ठभूमि: सरकार क्या चाहती है?
- प्रस्तावित संविधान संशोधन के ज़रिये परिसीमन से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है।
- लक्ष्य है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 2029 के आम चुनाव से पहले लागू हो सके।
- इससे पहले का विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।
- विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की माँग की है और कहा है कि लोकसभा की सीटें 25 वर्षों तक 543 पर स्थिर रखी जाएँ।
- दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने के लिए हर राज्य की सीटों में 50% बढ़ोतरी और 1971 की जनगणना पर आधारित अंतर-राज्य हिस्सेदारी बरकरार रखने जैसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं; कोई अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ है।
स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन, सत्रावसान और विघटन में अंतर
| प्रक्रिया | कौन करता है | असर |
|---|---|---|
| स्थगन (Adjournment) | पीठासीन अधिकारी | बैठक तय समय के लिए रुकती है |
| अनिश्चितकालीन स्थगन (Sine die) | पीठासीन अधिकारी | बैठक बिना अगली तारीख़ तय किए समाप्त |
| सत्रावसान (Prorogation) | राष्ट्रपति (अनुच्छेद 85) | सत्र औपचारिक रूप से समाप्त |
| विघटन (Dissolution) | राष्ट्रपति (अनुच्छेद 85(2)(b)) | लोकसभा ही समाप्त हो जाती है |
सत्रावसान न होने का अर्थ है कि पीठासीन अधिकारी नियमों के तहत सदन को फिर से बुला सकते हैं, और इसके लिए नए राष्ट्रपति समन की ज़रूरत नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक के लिए न्यूनतम दो दिन की सूचना काफ़ी है; नया सत्र बुलाने के लिए सामान्यतः 14 दिन की सूचना दी जाती है, हालाँकि राज्य सभा नियम 3(2) के तहत कम अवधि की सूचना भी संभव है। संविधान अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान की कोई समय-सीमा तय नहीं करता, पर अनुच्छेद 85 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।
संघवाद का प्रश्न
जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने से उन राज्यों का हिस्सा बढ़ सकता है जिनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्य, ज़्यादातर दक्षिण के, अपना सापेक्ष प्रतिनिधित्व घटने की आशंका जताते हैं। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के कारण एक व्यापक समर्थन वाला सुधार टल रहा है।
परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| अनुच्छेद 85 | राष्ट्रपति सदनों को आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं; एक सत्र की अंतिम बैठक से अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अधिकतम 6 महीने |
| अनुच्छेद 82 | हर जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन |
| 84वाँ संशोधन | सीटों के अंतर-राज्य आवंटन पर रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ाई गई |
| 106वाँ संशोधन, 2023 | लोकसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण |
| अनुच्छेद 334A | 106वें संशोधन के प्रवर्तन के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने पर परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा |
| अनुच्छेद 368 | संविधान संशोधन के लिए हर सदन में विशेष बहुमत; ऐसे विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती |
अभ्यास प्रश्न (प्रिलिम्स)
संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- अनिश्चितकालीन स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- लोकसभा का सत्रावसान होने पर सदन विघटित हो जाता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)। सत्रावसान से केवल सत्र समाप्त होता है, जबकि विघटन से लोकसभा ही समाप्त हो जाती है।
मेंस प्रश्न (GS-II, 15 अंक)
2026 के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन जनसंख्या-आधारित समान प्रतिनिधित्व और राज्यों के संघीय हितों के बीच तनाव पैदा करता है। इस तनाव का परीक्षण कीजिए और संतुलन का मार्ग सुझाइए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या 100 दिन तक सत्रावसान न होना संविधान के ख़िलाफ़ है?
नहीं। संविधान अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान की कोई समय-सीमा तय नहीं करता; केवल एक सत्र की अंतिम बैठक से अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने की अधिकतम सीमा है।
प्रश्न: 850 सीटों का आँकड़ा क्या अभी संविधान में है?
नहीं, यह केवल प्रस्ताव है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन ज़रूरी होगा।
स्रोत
- The Hindu, 21 नवंबर 2026
- India Today, 21 नवंबर 2026
- संसदीय कार्य मंत्रालय, मानसून सत्र 2026 विज्ञप्ति
यह लेख PCS Mantra की संपादकीय टीम ने उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर अपने शब्दों में लिखा है। परीक्षा से पहले आधिकारिक अधिसूचनाएँ ज़रूर जाँच लें। कवर इमेज प्रतीकात्मक (AI-निर्मित) है।
