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ICJ का ऐतिहासिक फ़ैसला: म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार का दोषी (गाम्बिया बनाम म्यांमार)

✍️ PCSMANTRA टीम 📅 ⏱ 3 मिनट पढ़ें
📑 इस लेख में
  1. फ़ैसले की मुख्य बातें
  2. मामला कैसे आगे बढ़ा?
  3. यह फ़ैसला ऐतिहासिक क्यों है?
  4. परीक्षा के लिए ज़रूरी तथ्य (प्रारंभिक)
  5. मुख्य परीक्षा के लिए दृष्टिकोण (GS-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)
  6. अभ्यास प्रश्न
  7. स्रोत

क्यों चर्चा में?
19 नवंबर 2026 को नीदरलैंड्स के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने “गाम्बिया बनाम म्यांमार” मामले में फ़ैसला सुनाया। अदालत ने माना कि म्यांमार ने 2017 के सैन्य अभियान में रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ नरसंहार (जेनोसाइड) किया। न्यायालय के अध्यक्ष, जापान के न्यायाधीश यूजी इवासावा ने यह निर्णय पढ़ा।

फ़ैसले की मुख्य बातें

  • फ़ैसला 15 न्यायाधीशों की पीठ में 9 बनाम 6 के बहुमत से आया।
  • अदालत ने कहा कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समूह के ख़िलाफ़ नरसंहार किया और जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया।
  • म्यांमार नरसंहार को रोकने और दोषियों को सज़ा देने में भी विफल रहा।
  • म्यांमार का यह बचाव ख़ारिज हुआ कि 2017 का अभियान विद्रोहियों के ख़िलाफ़ वैध कार्रवाई थी।
  • अदालत के अनुसार कम से कम 10,000 रोहिंग्या मारे गए।
  • अदालत ने म्यांमार को हर्जाना (रिपरेशन) देने का आदेश दिया।

मामला कैसे आगे बढ़ा?

  • 2016-17: म्यांमार की सेना के “क्लियरेंस ऑपरेशन” के बाद 7 लाख से अधिक रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश पहुँचे।
  • 2019: अफ़्रीकी देश गाम्बिया ने, इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के समर्थन से, म्यांमार के ख़िलाफ़ ICJ में मामला दायर किया।
  • जुलाई 2022: ICJ ने माना कि यह मामला सुनने का उसे अधिकार (क्षेत्राधिकार) है।
  • 19 नवंबर 2026: अंतिम फ़ैसला।

म्यांमार शुरू से इन आरोपों को नकारता रहा है और 2017 की कार्रवाई को आतंकवाद-रोधी अभियान बताता रहा है।

यह फ़ैसला ऐतिहासिक क्यों है?

ICJ ने पहली बार किसी राज्य (देश) को नरसंहार करने का ज़िम्मेदार ठहराया है। 2007 के बोस्निया बनाम सर्बिया-मोंटेनेग्रो मामले में अदालत ने स्रेब्रेनित्सा की हत्याओं को नरसंहार माना था, लेकिन सर्बिया को उसे अंजाम देने का दोषी नहीं ठहराया था। उसे केवल रोकने और सज़ा देने के दायित्व के उल्लंघन का दोषी माना गया था। इस बार अदालत ने सीधे म्यांमार को नरसंहार का दोषी माना।

परीक्षा के लिए ज़रूरी तथ्य (प्रारंभिक)

  • ICJ: संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग, मुख्यालय हेग (नीदरलैंड्स); इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। यह देशों के बीच विवाद सुनता है, व्यक्तियों पर मुक़दमा नहीं चलाता।
  • जेनोसाइड कन्वेंशन: 1948 की संधि, जिसका पूरा नाम “नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन” है।
  • मामला: गाम्बिया बनाम म्यांमार (2019 में दायर); फ़ैसला 19 नवंबर 2026, मत 9-6।
  • ICJ अध्यक्ष: यूजी इवासावा (जापान)।

मुख्य परीक्षा के लिए दृष्टिकोण (GS-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

  • ICJ के फ़ैसले क़ानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, पर उन्हें लागू कराने की अपनी कोई ताक़त अदालत के पास नहीं है। इसलिए हर्जाने और जवाबदेही का असली असर आगे की अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
  • इस फ़ैसले का असर रोहिंग्या शरणार्थियों, बांग्लादेश और म्यांमार के पड़ोसी देशों की नीति पर पड़ सकता है। भारत की शरणार्थी नीति और पड़ोस नीति के संदर्भ में इसे जोड़कर लिखा जा सकता है।
  • यह मामला दिखाता है कि कमज़ोर या छोटे देश भी अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के रास्ते से मानवाधिकार के मुद्दे उठा सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

  1. “गाम्बिया बनाम म्यांमार” मामले में ICJ के फ़ैसले का क्या महत्व है? (प्रारंभिक/मुख्य)
  2. ICJ की संरचना और अधिकार-क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। (मुख्य, 150 शब्द)

स्रोत

यह लेख PCS Mantra की संपादकीय टीम ने उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर अपने शब्दों में लिखा है। परीक्षा से पहले आधिकारिक अधिसूचनाएँ ज़रूर जाँच लें।

PCSMANTRA टीम

PCS Mantra संपादकीय टीम — आधिकारिक स्रोतों पर आधारित, परीक्षा-केंद्रित सामग्री।

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