📑 इस लेख में
क्यों चर्चा में?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। बोर्ड ने सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए “सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP)” समेत कई बदलावों को मंज़ूरी दी।
मुख्य फ़ैसले
- सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP): सेवानिवृत्त सदस्य जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तों में ले सकेंगे। बची राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक है। सदस्य की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति या आश्रित बची राशि निकाल सकता है या किस्तें जारी रख सकता है।
- न्यूनतम शेष 25% से घटकर 10%: पहले सदस्य के खाते में योगदान का 25% न्यूनतम शेष के रूप में रखना होता था। अब यह सीमा 10% होगी।
- अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटकर 2 महीने।
- EDLI में राहत: पुराने लंबित छूट-मामलों के निपटारे के लिए EDLI योजना, 2026 में संशोधन; पात्र प्रतिष्ठानों को छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने की खिड़की।
- निवेश: नई जमा राशि (fresh accretion) का 3% तक पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों (AIF) में लगाने की सैद्धांतिक मंज़ूरी, मौजूदा कुल निवेश सीमा के भीतर और शुरुआत में सरकार-समर्थित संस्थाओं के ज़रिए।
ध्यान दें: SWP के लिए ज़रूरी EPF योजना में संशोधन मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद अधिसूचित होंगे। आयकर अधिनियम में संबंधित संशोधन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। यानी नियम लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं है।
SWP क्यों अहम है?
अब तक कई कर्मचारी रिटायरमेंट पर पूरी राशि एक बार में निकाल लेते थे और उसे संभालने का जोखिम उन्हीं पर रहता था। SWP से नियमित आय का रास्ता बनता है और बचा हुआ कोष निवेशित रहता है। PIB के अनुसार 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख सदस्य, जिनके खाते में ₹5 लाख से अधिक जमा हैं, शुरुआती चरण में इसके मुख्य लाभार्थी होंगे।
अन्य बातें
- प्रस्ताव में UAN से जुड़े ऐसे तरीके भी हैं जिनसे सदस्य नियोक्ता की पेरोल के बिना सीधे स्वैच्छिक योगदान और तीसरे पक्ष के छोटे योगदान (जैसे ग्राहकों की टिप) दे सकेंगे। PIB के अनुसार इसका लक्ष्य गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाना है।
- CITES 2.0 लागू होने के बाद दावों की ऑटो-प्रोसेसिंग 39% से बढ़कर 71% हुई, दावा खारिज होने का अनुपात 23% से घटकर 7.82% हुआ, और औसत निपटान समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन रहा।
चुनौतियाँ
- आसान निकासी से रिटायरमेंट की बचत समय से पहले घट सकती है।
- SWP पर कर की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
परीक्षा के लिए ज़रूरी तथ्य
- बैठक: EPFO CBT की 240वीं बैठक, 19 नवंबर 2026, नई दिल्ली।
- अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)।
- न्यूनतम शेष: 25% से 10%।
- अंतिम निकासी की प्रतीक्षा: 12 महीने से 2 महीने।
- AIF में निवेश: नई जमा का अधिकतम 3% (सैद्धांतिक मंज़ूरी)।
- CITES 2.0: C-DAC द्वारा विकसित केंद्रीकृत, UAN-आधारित डिजिटल मंच।
अभ्यास प्रश्न
- EPFO के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की मुख्य विशेषताएँ बताइए। (प्रारंभिक)
- भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा की चुनौतियों के संदर्भ में EPFO के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मूल्यांकन कीजिए। (मुख्य, 150 शब्द)
स्रोत
यह लेख PCS Mantra की संपादकीय टीम ने उपर्युक्त आधिकारिक स्रोत के आधार पर अपने शब्दों में लिखा है। परीक्षा से पहले अधिसूचनाएँ ज़रूर जाँच लें। कवर इमेज प्रतीकात्मक (AI-निर्मित) है।

